भारतीय राजनीतिक व्यवस्था: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग

1. भारत के राष्ट्रपति (President of India)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।"

• प्रथम नागरिक: राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं।
• निर्वाचन: इनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली व पुडुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
• योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो।
• शक्तियाँ: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ (अनुच्छेद 352, 356, 360)।

2. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद (Prime Minister & Council of Ministers)

संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है।

• नियुक्ति: अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
• मंत्रिपरिषद: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3))।
• कैबिनेट: यह मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।

3. भारतीय संसद (The Parliament)

संविधान के भाग-V के तहत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का प्रावधान है। संसद के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।

संसद के अंग / सदन	संबंधित अनुच्छेद	प्रमुख विशेषताएँ
राज्यसभा (उच्च सदन / Upper House)	अनुच्छेद 80	स्थायी सदन (भंग नहीं होता), अधिकतम सदस्य संख्या 250, राज्यों का प्रतिनिधित्व।
लोकसभा (निम्न सदन / Lower House)	अनुच्छेद 81	अस्थायी सदन (कभी भी विघटित हो सकता है), अधिकतम सदस्य संख्या 550, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं।
राष्ट्रपति (President)	अनुच्छेद 52 एवं 79	संसद के अभिन्न अंग, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है।

4. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)

भारतीय न्यायव्यवस्था एकीकृत है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय स्थित है (अनुच्छेद 124 से 147)।

• गठन: मूल संविधान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, जिनकी संख्या समय-समय पर संसद द्वारा बढ़ाई गई (वर्तमान में 1 + 33 = 34)।
• योग्यता: भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात न्यायविद् हो।
• शक्तियाँ: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) और न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)।

5. निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है।

• स्वरूप: यह एक अखिल भारतीय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक निकाय है।
• संरचना: मूलतः यह एक सदस्यीय था, किंतु 1989 के बाद से यह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों वाला बहु-सदस्यीय निकाय बन गया है।
• कार्य: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना।

6. तुलना तालिका: लोकसभा बनाम राज्यसभा

आधार	लोकसभा (Lok Sabha)	राज्यसभा (Rajya Sabha)
सदन का प्रकार	प्रथम सदन / निम्न सदन	द्वितीय सदन / उच्च सदन
न्यूनतम आयु सीमा	25 वर्ष	30 वर्ष
कार्यकाल	सामान्यतः 5 वर्ष (समय से पूर्व विघटित संभव)	स्थायी सदन (विघटित नहीं होती, सदस्य 6 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवामुक्त)
धन विधेयक (Money Bill)	केवल लोकसभा में पेश किया जाता है (सर्वोच्च शक्ति)	केवल 14 दिन तक विचार कर सकती है