संस्कृति और शिक्षा सम्बंधी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-29 और 30 में हैं। अनुच्छेद-29(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा जबकि अनुच्छेद-30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है, जब तक कोई उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद-32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है।

उपरोक्त प्रश्नानुसार कथन 1, 2 और 3 सही हैं जबकि कथन 4 सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद -16 के अनुसार लोक सेवाओं में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार राज्य के अधीन किसी पद के सम्बंध में केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, और निवास के आधार पर कोई भी नागरिक अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा।

अनुच्छेद-14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समानता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहें वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है।

अनुच्छेद-352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद-19 स्वत: ही निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद-20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद-20 के द्वारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार तथा अनुच्छेद-21 के द्वारा जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छद 16 (4) में है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए शाला करने से नितारित नटीं करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को सन्निविष्ट किया है। गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ‘निजता का अधिकार’ अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है।

ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत ‘राज्य’ नहीं हैं। अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “राज्य” अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं(i) भारत की सरकार और संसद (ii) राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमण्डल (iii) भारत के गनराधेर के भीतर या भारत सरकार के निरांगा के