मोंलिक अधिकार 3
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Question 1 |
संविधान के खण्ड तीन में वर्णित कौन सा अनुच्छेद इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है
अनुच्छेद – 14 से 19 | |
अनुच्छेद-8 से 11
| |
अनुच्छेद – 45 से 48 ए | |
अनुच्छेद – 25 से 28 |
Question 1 Explanation:
अनुच्छेद-25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान भाव से अधिकार प्रदान करता है।
Question 2 |
निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ‘संविधान की आत्मा तथा दीवार’ कहा गया
संवैधानिक उपचारों का अधिकार | |
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार | |
समानता का अधिकार
| |
संपत्ति का अधिकार |
Question 2 Explanation:
अनुच्छेद-32 द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तथा दीवार की संज्ञा दी है। – डॉ. अम्बेडकर के अनुसार यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा, हृदय तथा दीवार है।
Question 3 |
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया?
1 दिसम्बर, 2010 | |
1 अप्रैल, 2010
| |
1 अक्टूबर, 2010
| |
1 अगस्त, 2010 |
Question 3 Explanation:
86 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन् 2002 में एक नया अनुच्छेद – 21 (क) जोड़ा गया जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। इसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये। यह 1 अप्रेल 2010 से भारत में लागू हुआ जबकि राजस्थान ने इसे 1 अप्रेल 2011 से लाग किया।
Question 4 |
अनुच्छेद-15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता है
जाति के आधार पर | |
लिंग के आधार पर
| |
जन्म के आधार पर | |
उपर्युक्त सभी |
Question 4 Explanation:
अनुच्छेद-15 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इसके अंतर्गत समता के आधार विशेष क्षेत्रों में लागू करने की व्यवस्था की गई है। यह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को रोकता है।
Question 5 |
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अन्तर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
अनुच्छेद 12 से 35 तक
| |
अनुच्छेद 112 से 115 तक
| |
अनुच्छेद 222 से 235 तक
| |
इनमें से कोई नहीं |
Question 5 Explanation:
भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
Question 6 |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत उपाधियों के अन्त का प्रावधान है। इसके बारे में क्या सत्य नहीं है?
एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
| |
नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
| |
राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
| |
उपरोक्त में से कोई नहीं |
Question 6 Explanation:
अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अन्त करने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार1. राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
Question 7 |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधियाँ नहीं है।
| |
राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
| |
इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद-35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। | |
भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
|
Question 7 Explanation:
उपर्युक्त में से विकल्प (4) गलत है, क्योंकि संसद ने इस विषय में कोई अधिनियम नहीं बनाया है। – भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 के अंतर्गत ‘उपाधियों का अंत’ (समता के अधिकार) संबंधी प्रावधान किया गया है। – वर्ष 1954 में भारत सरकार ने चार अलंकार देने की व्यवस्था शुरू की. ये अलंकार हैं: भारत रत्न. पद्म विभषण, पद्म भषण एवं पद्मश्री।
Question 8 |
भारत में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय | |
लोक सभा
| |
संसद | |
राज्य सभा
|
Question 8 Explanation:
संविधान में वणित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद-368 के तहत् संसद के दोनों द्वारा पृथक-पृथक विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम दो तिहाई बहुमत) से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है।
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