बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का प्रारम्भ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी में किया गया उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आन्ध्रप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

महात्मा गाँधी के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण विचारों को भारतीय संविधान के अनु. 40 में जगह प्रदान की गई जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा तथा स्थानीय लोगों को भी सरकारी भागीदारी प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 243 D में जिला आयोजना समिति का प्रावधान है। • अनुच्छेद 2431 में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। • अनुच्छेद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय सलाह, वित्त का बँटवारा आदि के लिए एक वित्त आयोग होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राज. में 5 वाँ वित्त आयोग (2015-20) प्रक्रियाधीन है जिसके अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण हैं।

ग्राम सभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 243(क) में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। जो गाँव के समस्त नागरिकों से मिलकर बनी होती है। उसकी बैठक की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों के 20वें भाग अर्थात् 5% की उपस्थिति अनिवार्य है

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग IX क को जोड़ा गया तथा जिसके लिए 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। नगरीय शासन को तीन वर्गों में विभाजित किया गया जिसको नगर पालिका नगर परिषद् एवं नगर निगम कहा जाता है।

शहरों के आसपास सैनिक छावनी में स्थानीय शासन हेतु छावनी मंडल स्थापित किए जाते हैं ये मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं राजस्थान में एकमात्र छावनी मंडल नसीराबाद (अजमेर) में है।

25 जनवरी,2021 को 11 वें मतदाता दिवस पर भारत में प्रथम बार डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) का प्रारंभ किया गया।

10 वीं अनुसूची से सम्बंधित राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता का निर्णय सम्बंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

75 लाख EVM के इस्तेमाल के साथ ई-लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनावों में EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है। VVPAT का सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड राज्य के निर्वाचन में किया गया था। वर्ष 2019 से सम्पूर्ण भारत में इसे शुरू किया गया।